कर्मचारीतन्त्र र न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न सके सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा हुने काम कारबाहि को महत्व  धेरै छ ।तर दैनिक कामकारबाहि कर्मचारीहरुबाट नै हुने हो । भनिन्छ कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो ।

     सडकमा ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रहरी, स्थानीय तहका  बिभिन्न निकायका कर्मचारीले जनताप्रति कस्तो व्यवहार गरे भन्ने कुराले सरकारको प्रत्यक्ष काम देखिन्छ। सुशासन राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु नै हो ।  कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई जनमैत्री संरचनाकोरुपमा विकास गरिनु आवश्यक छ। 

          पहिला पहिला राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने गरिन्थ्यो ।तर ०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो र दलहरुका फरक फरक युनियनहरु बने । सरकारी कर्मचारीहरुका समेत दलिय भगिनी संघसंगठन शुरु गरिए । कर्मचारी विभाजन, आम नागरिकले पाउने सेवामा ढिलाइ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो र सहज प्रणाली विकास गर्न नसक्नु जस्ता समस्या थिए । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि पनि कर्मचारीको त्यो परम्परा कायम रह्यो । उमेश मैनाली पूर्वसचिव का अनुसार “केही सुधार र संवैधानिक-कानुनी व्यवस्थाबाहेक सार्वजनिक प्रशासनलाई बलियो र राम्रो बनाउने खास काम दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि भएको छैन। बरू झन् राजनीतिकरण, अनुशासनहीनता र नैतिकतामा ह्रास जस्ता कुराहरूले समग्र प्रशासनमा बेथिति बढ्दै गएको छ।”

        कर्मचारीतन्त्रबारे समय–समयमा उठेका प्रश्नहरुको समयसापेक्ष समीक्षा र सुधार भएको पाइँदैन । नेपालमा सरकारैपिच्छे नीतिमा हुने परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता हुने गरेको छ । अर्कोतिर हामीकहाँ कानुन स्पष्ट नहुनाले पनि समस्या भएका छन्, एक पछि अर्को ऐन कानुन बनाउने काम भए पनि सहि प्रकारले लागु हुन नसकेको अवस्था पनि छ ।डा. विमल कोइरालाका अनुसार “जनतासम्म सरकारलाई पुर्‍याउने संयन्त्र हो कर्मचारीतन्त्र । सरकारको अनुहार हेर्ने ठाउँ हो कर्मचारीतन्त्र । नीति निर्माणमा पनि कर्मचारीतन्त्रको सल्लाहको ठुलो भूमिका हुन्छ । उसले दिएको सल्लाहले अर्थ राख्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र बेगरको व्यवस्था हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ । “

       जनता कर तिर्न जाँदा पनि लामो लाइनमा उभिनुपर्ने, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र आदिका लागि लामो समय कुर्नुपरेको अवस्था छ । कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ, कहिले नचाहिने भन्ने गरिन्छ र समयमा उपलब्ध पनि गराउन सकेको छैन। यदि प्रणाली विकास गर्न सकियो भने, ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू आवश्यक पर्ने थिएन।
      नीतिनीयमको अभाव र भएका नीतिनीयम स्पष्ट नहुनु, काम गर्ने वातावरण उपयुक्त नहुनु, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप, कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको अभाव लगायतका कारणले जनताका काम समयमै हुन नसक्दा जनताले अनाहक सास्ती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले ठानेका थिए राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा सहजता र गुणस्तरीयता आउनेछ र जीवनयापन सहज हुनेछ । तर राजनीतिक ब्यबस्था बदलिँदा पनि प्रशासनिक प्रणाली यथावत् रहनाले कुनै सुधार हुन सकेन । 

       राज्यको कुनै एउटा अंग स्वेच्छाचारी हुन नसकोस् भनेर नै शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन भएको हो।डा. टोकराज पाण्डे सहसचिव, नयाँ पत्रिकामा लेख्नु हुन्छ “जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ । सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।”

कुनै समय धर्मग्रन्थ नै कानुन सरह मानिन्थ्यो ।
नेपालको कानुन खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको थियो । कुनै मुलुकमा अब्राहामिक विश्वास अन्तर्गत मोशाको व्यवस्था लागू गरिएको थियो। त्यसै गरि इस्लामीक कानुन लागु भएका मुलुक पनि छन् ।धर्मशास्त्रले मानिसहरूलाई सभ्य र अनुशासित हुन सिकाउँछ तर अहिले सन्दर्भ बदलिएको छ । बिधिको शासनमा जोड दिइएको छ ।न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्छ । बलराम केसी पूर्वन्यायाधीशका अनुसार”२०४७ सालयता तीन संविधान लागू भए पनि न्यायपालिका चलाइएको छैन । सर्वोच्च छिटो न्याय दिन नसक्ने हुँदै गएको छ । पेसी चढ्छ इजलासबाट हेर्न नभ्याइने भनी फिर्ता जान्छ । जनता र सरकार न्यायको ढिलाइबाट पीडित छन् ।”

        कर्मचारीतन्त्र र न्याय प्रणाली सुशासनको आधार हो भन्नु अतिसयोक्ति हनेछैन । कर्मचारीले राजनीतिक नेतालाई आरोप लगाउने र राजनीतिक नेताले कर्मचारीलाई आरोप लगाउने चलन राम्रो होइन ।चाँडो र सहज सेवा पाउनको लागि जनताको अपेक्षा हुनु स्वभविक हो।  सुशासनको मर्मलाई तहगत पालना गर्न नसक्दा तल्लो निकायसम्म नै त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। देशको दिगो विकास र समृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई चुस्त, छिटो र सहज बनाउन आजको आवश्यकता छ ।
ईसुजंग कार्की, महाअधिवेशन आयोजक समिति सदस्य, नेपाल समाजवादी पार्टी